काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस यतिबेला इतिहासकै गम्भीर मोडमा उभिएको छ । ०५९ असारमा विशेष महाधिवेशनपछिको यो दोस्रो महाधिवेशनपछि पार्टी विधिवत रुपमा पुनः विभाजित अवस्थामा छ ।

संकटकालको अवधि बढाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव कांग्रेस केन्द्रीय समितिले अस्वीकार गरेपछि विकसित घटनाक्रमले कांग्रेसको अनुशासन समितिले देउवालाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्कासित गरेको थियो । तर देउवाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू डाकेर ०५९ असारमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर पार्टी विभाजन गरेका थिए ।

हाल फेरि कांग्रेस पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । २७ र २८ पुसलाई तोकिएको विशेष महाधिवेशन ३० पुससम्म आइपुग्दा विभाजनमा पुगेको छ । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अगुवाइ गरेको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसलाई स्पष्ट रुपमा दुई कित्तामा विभक्त गरिदिएको छ ।

शुक्रबार मात्र विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वबारे निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक विवरण पेस भएको छ । सभापतिमा निर्वाचित थापा आफैँ निर्वाचन आयोग पुगेर आधिकारिकताका लागि पहल सुरु गरेका छन् । कांग्रेस चोइटिने र गुटगत रुपमा विभाजित हुने श्रृखंला पुरानै भएपनि यसपटक ठूलो तप्का छिन्नभिन्न बनेको छ । पार्टी पुनः सम्हालिएर बलियो र सुधारिएको कांग्रेस बन्न कठिन देखिएको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वका सवालमा कानुन व्यवसायीहरु पनि विभाजित देखिएका छन् । कांग्रेस पार्टीको विधानभित्रका धारा र उपधारालाई आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरु गगन पक्षको खुलेर समर्थनमा छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको कार्यसमिति नै वैधानिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । उनले गगन थापाको टिम विधिवत र सर्वसम्मत् ढंगले निर्वाचित भएकाले सोही समिति मान्य हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

अर्का अधिवक्ता केशवराज जोशी २०७८ साल मंसिर २८ गते महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति शतप्रतिशत वैधानिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । हालको विशेष महाधिवेशनमा कार्यविधि, कानून, विधान नअपनाइ गरिएको बोलाइएको भेलाले गठन गरेको कार्यसमिति नचिन्ने उनी बताउँछन् ।

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे पनि कांग्रेसको विधानअनुसार वैधानिक रुपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले चाँडै वैधानिकता पाउने बताउँदै आएका छन् । उनले नेतृत्व चयनको विषय पनि विवादको विषय नभएको भन्दै विशेष महाधिवेशनले ध्वनिमतबाट पारित गरेर कार्यविधि बनाएको र सोहीअनुसार नेतृत्व चयन गरिएको दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय समितिले बोलाउनुपर्ने विशेष महाधिवेशन महामन्त्रीले बोलाएको हुँदा वैधानिकता हुनेमा कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।

यता, युवा पुस्ताका अधिवक्ताहरु पनि विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा विभाजित देखिएका छन् । अधिवक्ता नारायण पौडेल विशेष महाधिवेशनको ६० प्रतिशत बढी केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु सहभागी भएको भेलाले चयन गरेको नीति र नेतृत्व वैध हुने दाबी गर्छन् । ‘दुई महामन्त्रीलाई गरिएको कारवाही नै विधान विपरित छ । अघिल्लो दिन हलले कार्यसमिति भंग गरेको र भोलिपल्ट कुनै स्पष्टिकरण पनि नसोधी कारवाहीको निर्णय गरिएको कुरा नै वैध छैन् । यसमा व्यक्तिगत इगोले काम गरेको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘कांग्रेसको विधानको दफा १७(१)मा महाधिवेशन प्रत्येक चार वर्ष हुने भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा (२)मा केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको लिखित माग गरेका विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ । सोही अनुसार महाधिवेशन भएको हो । अहिले तीन महिना पुगेकाले विधानसम्मत अधिवेशन भएको हो । यसलाई अवैध कायम गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन् ।’

केन्द्रीय समितिले आफैं विशेष महाधिवेशन बोलाएको भए हालको अवस्था नआउने उनको जिकिर छ । कार्य सम्पादन समितिको बैठकले गरेको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएपनि त्यो नभएकाले देउवा नेतृत्वले गरेको निर्णय अवैध हुनसक्ने उनले अनुमान गरे । नियमित र विशेष महाधिवेशनका बारेमा विधान स्पष्ट नभएकाले अन्योलता सिर्जना गरेको पनि उनको भनाइ छ । हुनत कांग्रेस अझै विभाजित अवस्थामा नभएकाले निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा फरक अवस्था हुने उनले बताए ।

अर्का अधिवक्ता वोधविक्रम थापा विशेष महाधिवेशन सहभागी भएका प्रतिनिधि नै अवैध भएको दाबी गर्छन् । ‘शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति एक वर्ष म्याद थपेर काम गरिरहेका बेला विशेष महाधिवेशनका नाममा अर्को नेतृत्व चयन गर्नु वैधानिक देखिदैन् । नियमितका लागि तोकिएको कार्य तालिका सार्वजनिक गर्नेको हिस्सेदार महामन्त्रीद्वय भएकाले विशेषमा गएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने काम व्यवहारिक नहोला । यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुन्छ,’ उनले भने ।

विवाद निरुपणसम्बन्धी सुनुवाइ हुने भएकाले सबै विवाद निर्वाचन आयोगको कोर्टमा पुगेको उनले बताए । पार्टीको आधिकारिताबारे तत्काल छिनोफानो सम्भव नहुने भएकाले तत्कालका लागि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस चुनावमा जानसक्ने उनले अनुमान गरे । यद्यपी, कानुनलाई कति मान्ने भन्दापनि आवश्यक्ताको सिद्धान्तलाई मान्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनले आंकलन गरे । निर्वाचन आयोगलाई पनि कांग्रेसको विधानले अफ्ठयारो पार्नेसक्ने दाबी गरे । किनकी नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको र विशेष महाधिवेशनका लागि कुनै कार्यविधि नभएकाले अवस्था पेचिलो बन्ने उनको भनाइ छ ।

‘नियमित महाधिवेशनका लागि त अलग्गै कार्यविधि, नियमावली छ तर विशेषका सवालमा बोलाउनुपर्नेछ मात्र भनिएको छ । आब्हानकर्ताहरुले पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा महामन्त्री परिवर्तन गर्ने वा पूर्ण कार्यसमिति नै परिवर्तन गर्ने सवालमा विशेष महाधिवेशनले केही बोलेको छैन् । त्यसैले विशेषले परिवर्तन गरेको कार्यसमिति वैध हुने अवस्था देखेको छैन्,’ उनको दाबी छ ।